जाल बिछाएर दाना हाल्ने निर्वाचनको विकल्प

लोकतन्त्रलाई प्रायः निर्वाचनहरूको योगफलका रूपमा बुझिने गरिन्छ । तर मतदान केवल प्रक्रिया हो, मूल्य होइन । जब चुनाव साध्य बन्न पुग्छ र लोकतान्त्रिक चेतना साधन, तब लोकतन्त्र आफ्नै बोराभित्र कोचिन पुग्छ । यो त्यो स्थिति हो जहाँ नागरिक मतदातामा साँघुरिन पुग्छ र सम्भावित सत्ता नैतिक उत्तरदायित्वबाट आफूलाई मुक्त ठान्छन्, दुनियाँ जहानलाई म त आवधिक मतादेश लिएर आएको भनी डंका पिट्छ ।

जब लोकतन्त्रमा ‘हार’लाई अस्वीकार र प्रतिस्पर्धीलाई शत्रु मानिन थालिन्छ तब लोकतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिन पुगेको मानिनुपर्छ । जब निर्वाचनका क्रममा उठ्ने प्रश्नहरूलाई टार्न, दबाउन थालिन्छ र प्रतिस्पर्धाले विवेकलाई कुल्चिन पुग्छ, यसरी उत्पन्न अवस्थाले पनि चुनाव फगत प्रभुत्वको अभ्यास बन्न पुग्छ । र, यसरी चुनाव गलतलाई फाल्नेभन्दा फेरि अर्को गलतलाई वैधता दिने अनुष्ठान बन्न पुग्छ ।

मूल्य–निष्ठाको राजनीति केलाई मान्ने ? सिद्धान्त–प्रधान, जहाँ निर्णय लाभ–हानि होइन, न्याय अन्यायका आधारमा लिइन्छ । सत्ताभन्दा समाजसँग सामीप्यताको कोसिस अर्थात् सत्तालाई साधन मानिन्छ, लक्ष्य होइन । जहाँ असुविधाजनक प्रश्नलाई स्वीकार गर्ने साहस मुखरित हुन्छ । निर्वाचनअघि र पछि पनि जनतासँग एकै स्तरको व्यवहार गरिन्छ । उन्मादी, अन्धविश्वासी, कट्टर भीडलाई डोर्‍याउने इच्छाभन्दा समाजको दीर्घकालिक हितको ध्यान राखिन्छ ।

गल्ती स्वीकार गर्ने र तत्काल सुधार गर्ने तत्परता रहन्छ । व्यक्तिभन्दा संस्थाहरू प्रभावकारी बनाउने संकल्प रहन्छ । मूल्य–निष्ठाको राजनीतिले अहिलेको मौसममा जितको प्रत्याभूति त गर्दैनन् तर ‘हार’ लाई समेत सम्मानित र गौरवान्वित बनाइदिन सक्छ । केही वर्षअघि सिमरौनगढमा भेटिएका सात सालका जनयोद्धा अनुप सहनी (हाल दिवंगत) ले भनेको यतिखेर सम्झिन्छु– ‘जो राजनीति हर चुनाव में रंग बदलती है, वह रणनीति है, जो हर हाल में रंग बचाती है, वहीं मूल्य–निष्ठा है ।’

निष्ठाको राजनीति या त असम्भव ‘आदर्श’ को प्रतीक बन्यो कि फेरि मजबुरी । जरुरी छ, सत्तालाई रूपान्तरित गर्नु र संस्कारलाई पुनर्गठन गर्नु । एउटा समूह सत्ताबाट हटेर अर्कोको आरोहण होइन । उही लय तालको समवेत गायन चाहिएकै होइन । मन्त्रिमण्डलमा बसेर दलीय गतिविधिमा लिप्त हुने तर आफूलाई तटस्थ भनी ढाँट्नेहरूको बिगबिगी खोजिएकै होइन ।

‘उनका निर्वाचन’ ले समूहहरू वा पात्रहरूको अदलाबदली गर्नु नभई शोषणतन्त्र, ढाँटतन्त्र र भ्रष्टतन्त्रको समाप्ति इच्छाएको हो । विभेदविरुद्ध गम्भीर संकल्प रोजेको हो । भ्रष्टतन्त्र केवल स्थूल राजनीतिक तवरमा चल्दैन, पीडित र पीडक दुइटैद्वारा तन्त्रका तर्कलाई आत्मसात् गरिहाल्नुबाट चल्छ । यो आम नागरिकका भावतन्त्रलाई बदल्नुबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।

चुनावी व्यवस्थामा व्यापक तवरमा नैतिक शून्यताका परिप्रेक्ष्यमा, यो निर्वाचन प्रियतावादी विचारधाराहरूका लागि स्वर्ण अवसर हुनै नै भयो । राष्ट्रवादी, नश्लीय वा कट्टरपन्थी छलछामबाजहरूका लागि निर्वाचन एक आवश्यक तत्त्व हो । सम्झना हुन आउँछ ‘मैकबेथ’ का रघुवीर सहायकृत हिन्दी अनुवादबाट दुई पंक्ति– ‘किंतु यह विचित्र कि/ अंधकार के अनुचर छलते है हमें / सच के टुकडे देकर / फिर हम कहीं के नहीं रहते / होता है सर्वनाश ।’ म्याकवेथझैं आजका प्रकट मसिहाहरू अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी छन् र शक्ति प्राप्तिका निम्ति राजनीतिक फट्याइँ गर्नसमेत पछि पर्दैनन् ।

जहाँ निर्वाचन जित्ने भोक संविधानभन्दा अग्लो बन्न पुग्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र बिरामी पर्छ । चुनाव केवल सत्ता बदल्ने माध्यम होइन, सत्तालाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया पनि हो । नागरिक सचेतनाबिनाको प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रको मौन मृत्यु गराउँछ । हामीकहाँ एक थान संविधान, एक संसद् र एक स्थिर भनिएको सरकार त छँदै थियो, फेरिफेरि के–के शून्य, कता–कता रिक्तताको आमअनुभूति किन हुँदै थियो ? उकुसमुकुसले किन निस्सासिएको परिवेश थियो ? र, अबको निर्वाचनमार्फत के–के असजिलोपन हरण हुने आश्वस्त हुन सकिन्छ ?

अहिलेका कोही मन्त्री नागरिक सरकारमा बसेर पनि आफू दलविहीन रहेको हाकाहाकी घोषणा गर्छन् र तिनलाई आफ्नो दलीय सोपानतन्त्रको अंसियार बनाउनेले निर्लज्जतापूर्वक मन्द मुस्कान छर्छन् भने चुनावी राजनीतिका तमासाहरू कहाँनिर सच्चियो ? सत्ता र शक्तिका भोका जादुगरहरू देखाउने चटकहरू आखिर उस्तै–उस्तै रहेछन् ।

अर्थात् ऋतु परिवर्तनले उत्तरायणको यात्रातर्फ लम्किए पनि चुनावी राजनीतिको पाङ्ग्रो अझै दक्षिणायनमै धँसिरहने छाँटकाँट छ । लोकतन्त्रको असली परीक्षा चुनाव परिणाममा होइन, चुनावी प्रक्रियामा सन्निहित हुन्छ । लोकतन्त्रमा हार पनि जरुरी हुन्छ, किनभने हारबाट प्रतिस्पर्धी दल वा नेताले विनम्रता सिक्न पाउँछ । तर यहाँ सबैलाई जसरी भए पनि जित्नु छ । जसरी हेरोइनका नशेडीहरूका लागि अफिमको बीज कच्चा माल हो, यिनीहरूका लागि निर्वाचन एक प्रायोगिक कच्चा माल हो ।

निर्वाचन, वर्चस्व र प्रतिरोधबारे भुइँतहका मानिसलाई कसले मूलधारमा ल्याउने ? राजनीतिका खेलाडीहरूलाई यी चिन्तासँग कसरी जोड्ने ? चुनावी राजनीतिका उस्तादहरूले पहिचानजन्य साझा पीडाबाट विस्मृत गराउन आपसी प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरित गरिदिन्छ । टीकापुरबारे अब लक्ष्मण थारू र रेशम चौधरीहरूले कसरी ऐक्यबद्ध हुने ? समुदायका प्रतिनिधि वा आन्दोलनका अभिकर्ता वर्चस्वशालीहरूको मुखौटा बन्न पुग्छन्, तब शक्ति त आपसमै छिन्नभिन्न हुन्छ ।

यतिखेर काठमाडौंमा वञ्चितहरूमाझ यो सुनिँदैन कि– हामी कसलाई बदल्न चाहन्छौं ? बरु गाइँगुइँ छ– आउने समयमा कसले अलि राहत दिने हो ? बिना प्रतिरोध चेतनाको चुनावी भागिदारी शोषणको पुनरावृत्ति हो । मधेश, दलित, थारू जस्ता दबिएका समुदाय भोट बैंकका रूपमा देखिन्छ, तर राजनीतिक विषय (पोलिटिकल सब्जेक्ट) बनेर परिदृश्यमा कहींकतै छैन ।

डराएको समुदायमा एकताभन्दा पहिला विघटन–विभाजन सुरु भइहाल्छ । प्रतिनिधित्व तब सार्थक हुन्छ, जब उसले वर्चश्वशालीहरूको भाषा होइन, पीडाको भाषा बोल्न थाल्छ । वञ्चित समाजमा टुटफुट, अन्तरद्वन्द्व, बाधा–व्यवधान यसकारण हुँदैन कि उनीहरू कमजोर हुन्, बरु उनीहरूका माझ हुन सक्ने सम्भाव्य एकतालाई सबैभन्दा ठूलो खतरा मानिन्छ र खतरा खडा गर्न सक्नुअघि नै टुक््रयाउने कृत्य सुरु हुन्छ । मधेशी शक्तिहरूबीच हुन सक्ने चुनावी तालमेल वा मधेशी समाजभित्र ‘हिन्दु र मुस्लिम’ का रूपमा ध्रुवीकरण गर्ने मलजल यस्तै प्रवृत्तिले गरिराखेका हुन् ।

उनका लागि निर्वाचन लोकतन्त्रका उत्सव रहेन, प्रपञ्च हेर्ने बाइस्कोप भयो । बुझ्नेहरूका लागि ठगिने एक अर्को मेला, नबुझिनेहरूका लागि भोजभतेर र चटक । दलहरू निर्वाचनमा यसकारण होमिएका छैनन् कि जनतालाई एक उत्तम विकल्प दिन्छौं, यसमार्फत सत्ता सोपानमा उक्लिने अधीरता छ ।

यसकारण वैचारिक बहस छैन वा व्यक्तिगत भागबन्डालाई वैचारिक बहसको आवरण दिइएको छ । र, यस्ता नाटकहरूलाई नेपाली समाजको वास्तविक चरित्रको स्वाभाविक अभिव्यक्ति भनेर जोडतोडले प्रचार पनि गरिन्छ । सँगै सुनिन्छ– टिकट, गठबन्धन र संसाधनको प्रबन्ध र सौदेबाजी ।

यो ‘हाम्रो चुनाव’ हो । जहाँ परिणाम पहिला नै तय गरिन्छ, मतदाता पछि गिन्ती गरिन्छ । अनुहार भित्र्याइन्छ र मुद्दालाई पोका पारिन्छ । जहाँ प्रश्न होइन, जयगान सुनिन्छ । राष्ट्रवाद, स्थिरता, चमत्कारी विकास र डरको संकथनका नाममा मत तानिन्छ र यसरी निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्र जित्दैन, वर्चस्वशालीहरूको सत्ता स्वयंलाई पुनः स्थापित गर्छ । ‘उनका चुनाव’ मा मतदाता प्रश्न गर्न चाहन्छ तर कोही सुन्नेवाला छैन । यो निर्वाचनमा बेरोजगार युवाले मत त खसाल्छ तर विदेशिने तयारी पनि गर्छ ।

परदेशबाट घरका सदस्यहरूलाई कसलाई मत खसाल्ने भनेर अर्ती र घुर्की दिन्छन् तर देश कहिल्यै स्थायी रूपमा फर्किने बताउन सकिरहेको हुँदैन । यो निर्वाचन जहाँ मधेशी, जनजाति, दलित, थारू लगायतकाहरू मतदाता त छन् तर निर्णयकर्ता छैनन् । न त मतदान गरेर परिवर्तनका संकेत देखिन्छ न त नगरेर नै परिवर्तनका कुहिरो टर्छ । तसर्थ यो संकट निर्वाचनको त हुँदै होइन, हो त केवल चुनावको अर्थ र आशयको । निर्वाचन सत्ताका लागि गरिन्छ तब त्यो हाम्रो हुन जान्छ, जब समाजका लागि गरिन्छ तब त्यो सबैका साझा बन्छ । लोकतन्त्रको प्रश्न यसैमा सन्निहित छ– यो निर्वाचन कसको हो ?