‘भदौरे चट्याङ’ पश्चात् केही कोणबाट पुराना दलहरूलाई निषेध गर्ने घुर्की सुनिएको छ ।के यो फगत ‘उरेन्ठेउलो हठ’ मात्रै हो ? सत्ता निवृत्त दलहरूप्रति हेय भाव राखिएजस्तो भाव देखिए पनि मूलतः यो बहुदलीयताप्रति प्रहार गर्ने सुविचारित यत्न हो । र, यो दलविहीनताको मौसम फर्काउने दीवास्वप्न देख्ने हठ हो । दलीय विरोध गरेर नेपाल र नेपालीको हित हुन्छ भन्ने कसैले सोच्छ भने त्यस्तो समूह पक्कै अज्ञानको स्वर्गमा रमाइरहेको हुनुपर्छ ।
तर, अहिलेको कुहिरो लाग्न थालेको परिवेशमा दलविरोधी भावना भड्काएर त्यसलाई नियन्त्रित राख्ने निहुँमा प्रशस्त मोल–मोलाइ गर्न सकिने रहेछ । नवपुस्ता वर्गलाई नियन्त्रित राख्न अनेक भाष्यका पटकथा लेखिँदै छ । बहुदलीयलाई बलि चढाएर स्वतन्त्रहरूलाई नै महानायकका रूपमा स्थापित गर्ने यत्न अहिले नै भएको होइन । निर्दलीयलाई परिष्कृत गरी विभिन्न शक्ति केन्द्रले ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारीको सफल प्रयोग काठमाडौंमा पछिल्ला चुनावमै गरिसकेका छन् ।
वर्तमान निर्वाचन कानुनले स्वतन्त्र रूपमा तीनै तहमा प्रत्याशी हुने छुट दिएको छ तर मुलुकको सञ्चालन स्वतन्त्रहरूको महागठबन्धनबाट किमार्थ हुन सक्दैन । यो भूमिका राजनीतिक दलहरूले मात्रै सम्पादन गर्न सक्छ । अन्यत्र पनि कतिपय स्वतन्त्र रूपमा जितेकाहरूमा कुण्ठाको पोको ठूलै छ । स्थायी सत्ता तिकडीका अन्य तिकडमबाजहरू पनि कम चाखलाग्दा छैनन् । ‘देश त दलहरूले नै बिगारे, दलहरूलाई पछ्याइराख्यो भने नेपाल अस्ताउन अभिशप्त छ’– यो भाष्य यसरी फिँजाइएको छ कि सार्वजनिक यातायातमा आउँदाजाँदा वा चिया चौतारीमा, थरीथरीका यस्तै टिप्पणी सुन्न पाइन्छ ।
पूर्वन्यायाधीशहरूमा शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षा त्यसै उब्जिएका होइनन् । काठमाडौंका कोठे बैठकहरूमा सेनाका निवृत्त जर्साबहरूद्वारा दलहरूप्रति देखाइने घृणा भाव कम डलाग्दो छैन । अवकाश प्राप्त केही सरकारी अधिकारीले पनि सत्तारूढ दलहरूको विरोधको रक्षात्मक मनस्थिति निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । केही हदसम्म आफ्नो उद्देश्यमा यो प्रभावशाली समूह सफल पनि देखिएका छन् । ‘कतिपय खानदानी जर्साबहरूलाई दलहरूले शासन गर्ने’ भन्ने चित्तबुझ्ने कुरै भएन । यथास्थितिवादका प्रबर्द्धकहरूको मुखमा दलविरोध सदैव झुन्डिएको हुन्छ, यिनीहरूमा देश आफूहरूले जोगाएर राखेको भ्रम छ ।
दलहरूको निषेधको घुर्कीका पछाडि अनेक तत्त्वको स्वार्थ जोडिएको झल्किन्छ । कोही पुराना दल र नेताहरूको समाप्तिमा आफ्नो उठान हेर्छन् । कोही दलहरूविरुद्धको माहोल बनाएर निर्धारित मितिको चुनाव धकेल्न खोज्छन् । कोही देश बिगार्ने दलहरूको साटो स्वतन्त्र भनिनेहरूको सरकार नै रहिरहने चाहना बोकेकाहरू छन् । यस्ताहरूमा सुशीला कार्कीको साटो अरू कोइ प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्रीको सपना राख्ने समूह हुन् । कोही पर्दापछाडि कठपुतली सरकार रचना गरिराख्ने जुझारूहरू छन् । कसैका उत्प्रेरक भाव सम्भवतः चालु संविधान खारेजीको हुनुपर्छ । कसैको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नारा दिएर दलहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने खेल हो । राज्यलाई फगत सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने कसरतको एउटा तुरूप दल निषेधको भाष्य हुनुपर्छ ।
एउटा निर्विवाद तथ्य के हो भने दल जुनसुकै होस्, नाम र नेतृत्वमा जे देखियोस्, त्यसमा जनताको अदम्य आकांक्षा प्रतिबिम्बित भएको छैन भने जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्व अनुभूत गर्न सकिरहेको हुँदैन । कुनै अमूक दलले आफ्नो विधानमा जतिसुकै जनतालाई बलियो बनाउने कुरा लेखे पनि व्यवहारमा आफू भागिदारी रहेको महसुस नगरे त्यसलाई जनताले पत्याउँदैनन् । ‘दल भनेको ठेक्कापट्टा, सरुवा/बढुवा र भनसुन गर्ने/गराउने सहज सोपान हो’ भन्ने विश्वास गर्ने कार्यकर्ताहरूको संख्या जतिसुकै ठूलो रहे पनि त्यो दलमाथि प्रहार हुन थाल्दा ती चुप्पी लिन्छन् र आर्को अनुकूलताको प्रतीक्षा गर्छन् । करिब एक शताब्दीको दलहरू खोल्ने प्रयोग र परीक्षण अवधि रहेर पनि स्वतन्त्र, समतावादी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न अनेकन चक्रव्यूह झेलिएको छ । यो चाहना पूरा गर्ने क्रममा नेपाली जनताले विभिन्न प्रयोग गर्दै आएका छन् । अतीतभन्दा फरक र वर्तमानभन्दा राम्रो बाटोमा हिँडाउने मान्यता राखेर दलहरू खुल्ने क्रम चलिरहेको छ । अतीतका यथार्थ नबुझेसम्म वर्तमान र भविष्य निर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने स्वीकारोक्ति नहुन्जेल नवगठित हुने दलहरू पनि ‘पुरानो बोतलमा नयाँ–नयाँ बिर्को’ मात्रै रहेको प्रस्टिरहन्छ । यो क्रम रहिरहे दलहरूले फेरि पनि दह्रोसँग पाइला टेक्दैनन् ।
दलहरूप्रति असन्तुष्टि भुइँतहमा छ । तर, यो दलविहीनताको अर्थमा होइन । यो दलीयको अपूर्णता होइन, सरकारमा बस्नेहरू र दल सञ्चालनको ढंग ढाँचामा मौजुद रिक्तताको परिणाम हो । यो आमजनद्वारा ‘आजीवन नेतृत्व’ को प्रवृत्ति अस्वीकार गर्नु हो । उही पात्र लामो समयसम्म दलपति बनिरहनाले दलका पैतालाहरू भुइँ छाड्दै गएको क्रमलाई बिराम लगाउनुपर्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ भने यो दलीयको दीर्घकालिक हितमै हो ।
पैसा, पहुँच र प्रभावले दलभित्रका पुराना र प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई ओझेलमा पार्दै आरोहण गर्नेहरूका कारण दलहरू प्रतिष्ठित वा स्वीकार्य बनाउने सम्भावना घट्दै आयो । लोभ्याएर राजनीति गर्ने दलहरूको बुझाइले तत्कालमा कुनै चुनाव जिताइहाले पनि यसले भुइँतहमा स्थायी आश्वस्त वा आकर्षण दिन सक्दैन । विगतमा चुनावमा भाग लिएका दलहरूको शैली यही रहिरह्यो । दलहरूको छवि स्खलित भएकै हो ।
बहुदलबिना लोकतन्त्र प्राणवायुरहित हुन्छ । दलहरूले सोझो अर्थमा संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर बहुसंख्यक जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरूको सम्मति अनुसार शासन गर्ने वैधता पाएको हुन्छ । दलहरूको उपस्थिति र सक्रियताले नागरिकलाई छनोटको विकल्प दिन्छ । जनताको अभिलाषालाई सरकारसमक्ष पुर्याउने, जनहितकारीमुखी कार्यप्रणाली राखिराख्न सरकारमाथि दबाब दिने, जनमत निर्माण गर्न विभिन्न रणनीति तय गर्ने काम दलको हो । एउटा दलको विकल्प अर्को दल हो । एउटा दलले अर्को दललाई सप्रिन, सच्चिन, सार्थक रहिरहन नैतिक प्रतिस्पर्धा दिइरहेको हुन्छ । एउटा दल निर्वाचनमार्फत सर्वसत्तावादी हुन थाल्यो भने त्यसलाई लगाम लगाउने दायित्व अरू प्रतिस्पर्धी दलहरूले बोकेको हुन्छ । तर, जुन प्रकारले दलीयता अभ्यास भयो त्यसले यसको परिभाषालाई एउटा सानो सीमाभित्र कैद गर्यो ।
दलहरू जो, जहाँ सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेर जब राजकीय भागबन्डालाई नैसर्गिक हक मान्न थाल्छ, राज्यलाई दोहन गर्ने स्रोतका रूपमा मात्रै हेर्छ । जब दलले एउटा सर्वज्ञात सिन्डिकेट बनाउन पुग्छ तब लोकतन्त्रमा दलको परिकल्पना गरिएका दायरा सोचिएभन्दा पृथक् हुन पुग्छ । बहुदलीयता सबैले भन्ने, तर कमैले मात्रै यसको मर्म अपनाउने विषयका रूपमा यो चिनिँदै आयो । नेपालमा यस्तै दलहरूको कारण बहुदलीयता मात्रै नारामा सीमित भयो । बहुदलीय व्यवस्थाका लागि लडेका दलहरू नै मतिछाडा देखिए । हो यतिखेर मौसमी रूपमा दल–निषेधको नारा न दीर्घकालसम्म टिक्छन्, न तिनको कुनै तौल नै हुन्छ । यो भनिरहँदा जनता र दलबीच टाढिएको दूरी नघटाउनुको भार अब यो संविधानले थेग्न सक्दैन ।
प्रायः दलहरूमा व्यक्ति–पूजाको प्रवृत्ति छ । एउटै व्यक्तिको चुम्बकीय प्रभामण्डलमा दल टिकेको बुझाइ छ । दलको भाग्यविधाता कुनै अमूक नेतालाई मान्ने चलन छ । ती दलपति सिंहासनबाट हटे दल विभाजन हुने, ‘उत्तराधिकारी घोषणा गर्नुपर्छ वा दलपति एउटा अवधिपछि स्वैच्छिक निवृत्तिमा जानुपर्छ’ भन्ने दबाबलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिइन्छ । यस्तोमा ती दलपतिहरू मुखले ‘म लोकतन्त्रवादी हुँ’ भन्दैमा ऊ लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदार हुने सुविधा यही कारण उसलाई कतैबाट पनि प्राप्त हुन सक्दैन । दल भनेको लोकतन्त्रमा कुनै नाफामूलक कम्पनी होइन, जहाँ कुन नेतृत्वले कति सिट जिताइदियो, त्यसको आधारमा मूल्यांकन होस्, यसको भूमिका त्योभन्दा उच्च मानिएको छ । के कस्ता मूल्यमान्यताहरूले प्रश्रय पायो ? त्यस आधारमा दलपतिको सान्दर्भिकता व्याख्या हुने हो । पुराना दलभन्दा नयाँ दलहरू कुन अर्थमा भिन्न छन् ? त्यस आधारमा तिनको औचित्य स्थापित हुन्छ । दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको तात्पर्य तिनका संगठनात्मक ढाँचा र कार्यप्रणालीमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त तथा प्रक्रियाहरूको अभ्याससँग छ । यसमा निर्णय लिने प्रक्रिया, नेतृत्व चयन, नीति निर्धारण र दलपतिको आफ्ना सदस्यप्रति जवाफदेही सुनिश्चित गर्नु हो । उस्तै–उस्तै चाल र चरित्र रहिरहेको अवस्थामा पुराना दलहरूको विकल्प नयाँ दलहरू हुन सक्दैनन् ।
पुराना दलहरू नसच्चिए नयाँ शक्तिले जनादेशबाट तिनलाई विस्थापित गर्छ । जनतासँग यो अधिकार छ कि उसले कसलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाउँछ । हामीकहाँ दलपति बदल्ने एकोहोरो कोलाहल चलिरहेको छ, तर किन बदल्ने ? त्यसैगरी ‘पुराना दलहरू हटाऊ, नयाँ नयाँ ल्याऊ’ नारा खुब फलाकिएको छ, तर त्यो नयाँले गर्ने के ? दलहरूको आवश्यकता र पुराना दलहरूले खडा गरेका त्रासदीहरूको थुप्रै आलोचक भेटिन्छ यतिखेर । तर, दलहरू निर्माण भनेको अँध्यारो कोठामा कोरिने स्वार्थी द्युतक्रीडा होइन । यो त विसंगत पक्ष उज्यालोमा ल्याएर परिवर्तनको अपर्याप्त विषयलाई सत्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्ने सामूहिक संकल्प हो ।
दल र चुनाव प्रायः अविभाज्य पक्ष हो । राजनीतिक दलहरूले चुनावी चुनौती स्वीकार गर्छन् नै । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको हो भने निर्वाचन आयोगमार्फत देखापरेका नियम व्यवहारमै देखिने गरी सबै दलका लागि समान बनाउनुपर्छ ।
हेक्का रहोस्, यो पञ्चायती चुनाव होइन, मर्जी लागेकालाई भाग लिन अनुकूलताका अनेकौं जुक्ति खेल्ने र मन नपराउनेलाई निषेध गर्ने । त्यसैगरी एक दलले अर्को दलका कमीकमजोरी झिक्नु, त्यसलाई जनसमक्ष राख्नु आधारभूत निर्वाचनीय प्रक्रिया हो । तर, कुनै दललाई निषेध गर्न प्रपञ्च गर्नु अधिनायकी हो । यतिखेर गुफाबाट फुत्त निस्किएकाहरू भूस्वर्गको सपना बेचिरहेका छन् । ‘फु’ गरेर पुराना दल ढल्दैनन् । तर, पुराना दलहरू नसच्चिए समय आफैं अगाडि बढ्नेछ ।