स्थानीय सरकार : शक्ति र विवेकको प्रयोगशाला

उसो त कतिपय पालिकामाथि आक्रमण भयो तर मूर्छित अवस्थाबाटै अल्पावधिमै यिनीहरू ब्युँझिए र आमजनलाई सेवा दिन तत्पर देखिए । स्थानीय तहको अस्तित्व संविधानमा अकारण आएको रहेनछ । हरेक संकटहरूमा सारथि बनेर जनताबीच राज्यका रूपमा सतिसालझैं खडा रहे– स्थानीय सरकार । माथिल्लो निकायको मुख ताक्नुको सट्टा तल्लो इकाइबाटै दैनन्दिन सेवा प्रवाह गरिरहे स्थानीय सरकारले ।

संघर्षको कोखबाट जन्मिएको छ– नेपालमा स्थानीय शासन । त्यसैले होला, यसमा अधिकारको चेतना बढी छ । लोकतन्त्रको गुणवत्ता केवल निर्वाचनको नियमितताले हुँदैन स्थानीय सरकारका लागि, ‘सत्ता–शक्ति’ तृण–तहसम्मको वितरणले नापिन्छ । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा स्थानीय तह न पूर्णतः विफल छ, न अपेक्षित सफल । यो एक संक्रमणशील संवैधानिक तह हो, जो निरन्तर संघर्षमै छ ।

चालु संविधानले नै स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यो हो कि यसले सत्ताको केन्द्रीकरणलाई वैचारिक चुनौती दिएको छ, भलै अझै व्यवहारमा त्यो चुनौती अधुरै छ । तर, यसले लोकतन्त्रलाई भुइँ तहसम्मै पुर्‍याएको छ, राजनीतिक गतिविधि तलसम्मै पुगेको छ । स्थानीय तहले स्थानीय नागरिकप्रति उत्तरदायी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिरहेको छ । स्थानीय जनताका लागि घरदैलोमै उपलब्ध हुने उत्प्रेरक सरकारको भूमिका प्रस्टिरहेको छ ।

लोकतन्त्र केवल एक शासन प्रणाली होइन, सत्ता र नागरिकबीचको नैतिक सम्बन्ध हो । जब सत्ता टाढा रहन्छ– जनताबाट दूर बस्छ, तब लोकतन्त्र फगत औपचारिक हुन पुग्छ । तर, त्यो जब नजिक हुन्छ, तब त्यसले उत्तरदायी बन्ने सम्भावना प्रकट गर्छ । स्थानीय तह यसै सामीप्यताको दर्शनबाट जन्मिएको संस्था हो । तर, दोस्रो कार्यकालको मध्यान्तरमा पुगिसक्दा पनि प्रश्न जिउँदै छ– के स्थानीय तहले सत्तालाई वास्तविक रूपमै जनताबीच ल्याउँछ वा सत्ताको केन्द्रीकरणलाई स्थानीय मुखौटा प्रदान गर्छ ? यो प्रश्नको जवाफ विरोधाभासी छ । बहुकोणबाट चियाउँदा कम समयमै स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा परिपक्व हुँदै आएको छ, यसले भरोसा कायम गरेको छ ।

जसको, जहाँको समस्या त्यहींबाट सही समाधान फुर्छ र त्यसको स्विकार्यता पनि फराकिलो हुन्छ– त्यो हो स्थानीय तह । र, जसले मुद्दाका आधारमा स्थानीय बहुमत वा अल्पमत आकार लिइरहन्छ । बहुमत सधैं एकनाशको रहँदैन, संख्याको निर्धारण सवालको असरसँग जोडिएर आउँछ । त्यसैले यो ‘नेक्स्ट डोर’ सरकारले बिस्तारै अपनत्व फैलाउँदै लगेको छ । सरकार र जनताबीच सामाजिकता कायम गर्छ स्थानीय तहले, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवै पक्ष चिरपरिचित हुन्छन्, जहाँ कृत्रिमता कहीँ–कतै रहँदैन । महिला र दलित प्रतिनिधित्वले उनीहरूलाई साक्षी किनाराभन्दा बराबरको हैसियतमा ल्याउँदै छ । स्थानीय आवश्यकताअनुरूप योजनाहरूको निर्माण सम्भव भइरहेको छ, कार्यान्वयनमा गति र स्थानीय निगरानीमा सुधार आएको छ । स्थानीय सरकार स्थानीय तहमा कर लगाउन, बजेट बनाउन र खर्च गर्न स्वतन्त्र छ । स्रोत र शक्तिको परिचालन सामर्थ्य विकसित हुँदै छ । राज्य कसरी सञ्चालित हुन्छ ? स्थानीयस्तरमा त्यसको अनुभव र अनुमति बाक्लिँदै छ । यसले औपचारिक शासनभन्दा अगाडि लम्किन सघाएको छ । विकास जब माथिबाट आउँछ, तब स्थानीय तह एजेन्सी जस्तो झल्किन्छ, त्यही भुइँबाट उठ्छ र यो ‘सरकार’ जस्तो प्रस्टिन्छ । प्रशासनिक क्रियाशीलतासँगै स्थानीय क्रियाशीलताको पांग्रा गुड्न सुरु भएको छ ।

स्थानीय उत्पादन, भौगोलिक विशेषता, शिल्प, प्राकृतिक सम्पदा, पुरातत्त्व, पारम्परिक ज्ञान र जीवनशैलीको ‘ब्रान्डिङ’ का आदर्श उदाहरणीय देखिएका छन् । रोजगारमुखी प्रशिक्षण, लगानी, प्रविधि सहयोग, रैथाने बीउको संरक्षण, वन्यजन्तु र वनस्पतिको सदुपयोगबारे ज्ञान उत्पादनका क्षेत्रमा कतिपय स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन् । कुपोषण, शिशु स्वास्थ्य, छात्रा शिक्षा, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दबाब छ । प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न समुदाय तहमै तयारीको क्रम बढेको छ । सामाजिक विसंगतिहरू चुँडाल्न कठोर प्रयत्नहरूले आकार लिइरहेको छ । पालिकास्तरीय गौरवका आयोजना, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासलगायत दीर्घकालिक महत्त्व राख्ने रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको क्रम बढेको छ ।

सत्ता जब नजिक आउँछ, तब त्यो प्राविधिक मात्रै रहँदैन, नैतिक प्रश्न बन्न पुग्छ । स्थानीय तहको मूल दर्शन सत्तालाई स्थानान्तरित गर्नु होइन, यसलाई भुइयाँमा अवतरित गर्नु हो । जब निर्णय स्थानीयस्तरमा हुन थाल्छ, तब सत्ता टाढाको वस्तु रहँदैन– त्यो दैनिकको नैतिक प्रश्नहरूसँग गाँसिन पुग्छ । स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको पहिलो स्पर्श हो, यदि यो असफल भयो भने लोकतन्त्र अमूर्त रहन्छ । स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको प्रयोगशाला हो, जहाँ शक्ति र विवेकको सन्तुलनको परीक्षण हुन्छ । स्थानीय सरकार प्रशासनिक संरचना मात्रै होइन, नागरिक चेतनाको ऐना हो । यसले राज्य–नागरिक सम्बन्धको पुनर्लेखन गरेको छ । स्थानीय सरकार नागरिकलाई लाभग्राहीबाट सहनिर्माता बनाउने अवधारणा हो । यसले सेवा वितरण मात्रै गर्दैन, बरु नागरिक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्छ । नेपाली समाजमा बढ्दै गएको आलोचनात्मक चेतको कारण यो एक पक्षसमेत हो ।

यो जनतासँगैको आत्मशासन हो । स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुनु भनेको राज्यले पहिलो पटक नागरिकलाई विश्वास गर्नु हो र नागरिकले राज्यलाई । यो सही हो– दक्षिण एसियामै हामीकहाँ संविधानले स्थानीय तहलाई कागजमा शक्तिशाली बनायो तर व्यवहारले अझै परीक्षणमै राखेको छ । सिंहदरबार गाउँ–गाउँ पुगेको भनिन्छ तर निर्णय अझै सिंहदरबारमै अड्किएको छ । केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकता, राजकीय स्रोतको दोहन र जो नेतृत्वमा पुगे, उसको बुझाइमा पालिकाको स्रोत उसको निजी आर्जन हो, जुमा देखासिखी पनि कम छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुछाचुँडी, भ्रष्टाचारको सामाजिकीकरणजस्ता आरोप स्थानीय सरकारको नेतृत्वसँग अभिन्न रूपमा चित्रित छ, जुन सोह्रै आना गलत हो भनेर भन्न सकिन्न । कानुन निर्माणको प्रक्रिया अपारदर्शी हुने गुनासोमा दम छ ।

स्थानीय सरकार सेवा केन्द्र बन्नुपर्थ्यो तर कतै–कतै शक्ति केन्द्र मात्रै बनिरहेको छ । जनताको दैलोमा सरकार पुग्यो तर सुन्ने कान कहिलेकाहीँ बन्द देखिन्छ । स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको विद्यालय हो तर पाठ्यक्रम र शिक्षक दुवै कमजोर छन् । स्थानीय सरकार कमजोर देखिनु भनेको शासन होइन, समाज आफैं कमजोर हुनु हो । जनताको नजिक हुनु नै पर्याप्त छैन, जनताको जस्तो सोच्नु जरुरी छ । स्थानीय नेतृत्वको उभार तथा लोकतान्त्रिक प्रशिक्षणको सहज मञ्चबारे गरिएका असल अभ्यासको प्रचार अपरिहार्य छ । स्थानीय तहबारे यो मान्यता छ कि नजिकको सत्ता अधिक जवाफदेही हुन्छ । तर, नजदिकी तब नैतिक बन्छ, जब नागरिक निगरानी सक्रिय हुन्छ । अन्यथा स्थानीय सत्ता स्थानीय प्रभुत्वमा अनूदित हुन पुग्छ । नजदिकी लोकतन्त्रको सर्त हो, त्यसको प्रत्याभूति होइन ।

स्थानीय तहमा आमजनले अपेक्षा गरेको मुख्य विषय भनेकै सुशासन र उन्नत सार्वजनिक सेवा हो । संघीय सरकारको अत्यधिक नियन्त्रण, कर्मचारीतन्त्र माथि निर्भरता, प्रविधि एवं दक्ष जनशक्तिको कमीले जनताका दैनन्दिन समस्या कतिपय सन्दर्भमा समाधान नभइरहेको गुनासाहरू नसुनिएको होइन । यसका साथै प्रोक्सी प्रतिनिधित्व (पति वा परिवारद्वारा सत्ता सञ्चालन), जातिगत र सामन्ती दबाब समूहको निरन्तरताले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उचित तरिकाले काम गर्न सकिरहेको छैन । महिला वा दलित वर्गको आरक्षण मात्रै सांख्यिकीय न्याय होइन, यो ऐतिहासिक मौनतालाई तोड्ने प्रयास हो । तर, प्रतीकात्मक नेतृत्व भर्सेज वास्तविक सशक्तीकरणको प्रश्न कायमै छ ।

आरक्षणले आवाज दिन्छ, स्वायत्तताले त्यसलाई अर्थ । प्रतिनिधित्वको अर्थ केवल उपस्थिति हो वा प्रभाव ? जब निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय लिँदैन र सामाजिक संरचनाहरू (नातेदार, जाति, दल, साहु) ले निर्णय लिन्छ, तब लोकतन्त्र प्रतीकात्मक हुन जान्छ । एक राजनीतिक भनाइ छ– राजनीति तब मर्छ, जब क्रियाको ठाउँ अभिनयले लिन्छ । पालिका सभामा नागरिक ‘विषय’ होइन, कर्ता हुनुपर्ने हो । तर, जब त्यो उपस्थिति रजिस्टर, पूर्वनिर्धारित प्रस्ताव, औपचारिक अनुमोदनमा सीमित बन्न पुग्छ, यस्तोमा स्थानीय तह लोकतन्त्रको अन्तिम रूप होइन, त्यसमा प्रश्नचिह्न लाग्न थाल्छ । हामीलाई लगातार सोध्न बाध्य पारिन्छ– यो सत्ता कसको हो ? निर्णय कसले लिन्छ ? र, जनता केवल श्रोता कि कर्ता ?

विकासका योजनालाई तब मात्रै सार्थक मान्न सकिन्छ, जब त्यो स्थानीय विवेकबाट निर्देशित हुन्छ । नत्र त्यो माथिल्लो तहका नीतिहरूको स्थानीय तहसम्मको विस्तार मानिन्छ । स्थानीय तहको सफलताको मापन यो होइन कि कति योजना बने ! यसको सार्थकता चिह्नित तब हुन्छ, जब नागरिक स्वयंले शासनको नैतिक उतराधिकारी अनुभव गर्छ । अब प्रभावकारी सेवा प्रवाह, जनमुखी विकास र विकासको प्रतिफल जनतामा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने हाँक र हौसला स्थानीय सरकारले पाउन ‘असललाई वाहवाही र गलतलाई कारबाही’ को परम्परा बसाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

स्थानीय तहमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सुदृढीकरण गर्न, सबै पालिकाको गति–लय समान बनाउन अझै बहुपक्षीय कसरत गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न साझा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यसो भयो भने मात्रै स्थायी सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको स्थानीय फल बनेर जनतालाई सुस्वाद पस्किरहन्छ ।